शासनाचा मोठा निर्णय: जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर!
मोफत शालेय दप्तर योजना 2026: विद्यार्थ्यांना शासनाकडून भेट. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE), 2009 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या अनुषंगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर (School Bag) वाटप केले जाणार आहे.
शासनाने 19 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
योजनेचे मुख्य मुद्दे आणि वैशिष्ट्ये
- लाभार्थी विद्यार्थी: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका इत्यादी) शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेणारे सर्व विद्यार्थी.
- एकूण मंजूर निधी: या उपक्रमासाठी ₹174,19,35,424/- (रु. एकशे चौहत्तर कोटी एकोणीस लक्ष पस्तीस हजार चारशे चोवीस फक्त) इतक्या निधीच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
- दप्तराचे वितरण व डिझाइन: ई-निविदा (e-Tender) प्रक्रियेद्वारे पारदर्शकपणे ही खरेदी केली जाईल. निविदेच्या किमतीमध्ये Design, Supply (वाहतुकीसह) आणि GST या सर्व बाबींचा एकत्रित समावेश असेल.
- गटनिहाय वर्गीकरण: इयत्ता 1 ली ते 5 वी आणि इयत्ता 6 वी ते 8 वी अशा दोन वेगवेगळ्या वयोगट व गरजांनुसार दप्तरांचे वाटप नियोजन केले जाईल.
योजनेचा मुख्य उद्देश मोफत शालेय दप्तर योजना 2026: विद्यार्थ्यांना शासनाकडून भेट
राज्यात मोफत पाठ्यपुस्तके वितरण आणि ‘प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना’ (माध्यान्ह भोजन) यांसारख्या विविध कल्याणकारी योजना आधीपासूनच राबवल्या जात आहेत. या नवीन उपक्रमामुळे:
- शाळांमधील विद्यार्थ्यांची 100% पटनोंदणी आणि उपस्थिती वाढण्यास मदत होईल.
- विद्यार्थ्यांना आनंददायी, उत्साहवर्धक आणि गुणवत्तेस अनुकूल वातावरण मिळेल.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांवरील शैक्षणिक साहित्याचा भार कमी होईल.
थोडक्यात निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक प्रगतीची नवी दिशा ठरेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याची गोडी तर निर्माण होईलच, शिवाय शैक्षणिक साहित्याअभावी कोणाचेही शिक्षण थांबणार नाही.